नई दिल्ली — कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की गोबरधन योजना, जो गाय के गोबर को बायोगैस और बिजली में परिवर्तित करती है, ग्रामीण भारत के आर्थिक परिदृश्य को पुनः आकार देने के लिए तैयार है। समानांतर कदम के रूप में, सरकार ने पेट्रोल के स्वच्छ विकल्प बायो‑सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो इसकी व्यापक ऊर्जा संक्रमण रणनीति का हिस्सा है।
गोबरधन का ग्रामीण प्रभाव
2019 में शुरू की गई गोबरधन (Grazing, Organic waste, Biomass, and Renewable Energy) योजना का उद्देश्य गाय के गोबर के बायोगैस क्षमता का उपयोग करना है, जो अधिकांश गांवों में आसानी से उपलब्ध संसाधन है। यह योजना बायोगैस संयंत्रों के लिए सब्सिडी, स्थानीय तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण, और उत्पन्न बिजली व बायो‑सीएनजी के लिए बाजार लिंक प्रदान करती है। बिज़नेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम वार्षिक रूप से 1.5 मिलियन टन बायोगैस उत्पन्न कर सकता है, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण आय और मिथेन उत्सर्जन में कमी होगी।
बायो‑सीएनजी को बायोगैस को अपग्रेड करके अशुद्धियों को हटाने और मीथेन सांद्रता बढ़ाने के द्वारा तैयार किया जाता है। एक बार अपग्रेड हो जाने पर इसे मौजूदा सीएनजी बुनियादी ढाँचे में इंजेक्ट किया जा सकता है, जिससे चालक अपने वर्तमान वाहनों को न्यूनतम संशोधनों के साथ उपयोग कर सकें। सरकार के निवेश में बायो‑सीएनजी सिलेंडरों के लिए सब्सिडी और बायो‑सीएनजी‑संचालित वाहनों के लिए कर छूट भी शामिल है।ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक प्रभाव
गॉबारधन और बायो‑सीएनजी पहल दोनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था स्थापित करना है। कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करके किसान निपटान लागत को कम कर सकते हैं और एक नई आय स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न विद्युत् सिंचाई पंपों और छोटे उद्यमों को शक्ति प्रदान कर सकती है, जबकि बायो‑सीएनजी को स्थानीय परिवहन ऑपरेटरों को बेचा जा सकता है।
विश्लेषकों का मानना है कि संयुक्त कार्यक्रमों से अगले दशक में ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय में अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, बशर्ते आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी रहे। ये योजनाएँ कारखाना निर्माण, रखरखाव और वितरण में हजारों नौकरियों का सृजन भी वादा करती हैं।
