भारत ने रियाद के हवाई अड्डों पर हौती हमलों को अस्वीकार्य घोषित किया

नई दिल्ली — भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नज़दीकी प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर होउथी समूह द्वारा दावा किए गए मिसाइल हमलों की निंदा की। मंत्रालय ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए इन हमलों को अस्वीकार्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। 8 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए इस बयान के अनुसार, रविवार की सुबह राजधानी में हुई दो विस्फोटों में तीन लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो गए, जैसा कि सऊदी अधिकारियों ने रिपोर्ट किया था।

मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों से नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है और खाड़ी क्षेत्र में हवाई यातायात बाधित हो गया है, जो व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसने सभी पक्षों से नागरिक सुविधाओं की पवित्रता का सम्मान करने और ऐसे कार्यों से बचने की अपील की, जो पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व सुरक्षा परिदृश्य को और अधिक अस्थिर कर सकते हैं।

हमलों की पृष्ठभूमि

सऊदी अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट स्थानीय समय के लगभग 02:30 बजे हुए, जिससे किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन एवैक्यूएशन शुरू हुआ और उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि तीन लोगों की मौत हुई, जिनमें दो हवाई अड्डे के कर्मचारी शामिल थे, और दर्जनों अन्य लोगों को टुकड़ों से चोटें लगने से लेकर धुएं की श्वास लेने तक की विभिन्न चोटों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

यमन में स्थित होउथी आंदोलन ने इन हमलों की ज़िम्मेदारी स्वीकार की, यह दावा करते हुए कि ये हमले सऊदी अरब के सैन्य लक्ष्यों पर किए गए थे, जो कि सऊदी अरब द्वारा यमन में चल रहे गठबंधन अभियानों का जवाब थे। समूह ने अपने आधिकारिक चैनलों पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने रियाद की ओर मिसाइल लॉन्च किए जाने का दावा किया। हालाँकि, स्वतंत्र विश्लेषकों ने ध्यान दिया कि क्षति का पैटर्न यह संकेत देता है कि प्रभाव मुख्य रूप से सैन्य स्थापनाओं के बजाय नागरिक टर्मिनलों पर पड़ा है।

भारत का कूटनीतिक प्रतिक्रिया

अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने भारत के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा के सिद्धांतों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि की। इसने हिंसा में तत्काल गिरावट लाने की मांग की और संयुक्त राष्ट्र तथा क्षेत्रीय संगठनों से यमन में संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तीव्र करने की अपील की।

मंत्रालय ने कहा, “भारत किसी भी ऐसे हमले की निंदा करता है जो नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्ष्य बनाता है और निर्दोष जानों को खतरा डालता है।” “ऐसे कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विरुद्ध है और ये व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा को खतरा देते हैं।”

Regional implications

The attacks come amid heightened tensions in the Red Sea corridor, where Houthi missile and drone activity has increased since early 2026. Saudi Arabia has repeatedly warned that any escalation could affect global oil markets, given the kingdom’s role as a leading exporter. While the immediate impact on oil prices was muted, analysts noted that sustained attacks on transport hubs could prompt airlines to reroute flights, potentially increasing operational costs for carriers operating in the region.

India, which maintains a strategic partnership with Saudi Arabia and a growing defence cooperation framework, has been monitoring the security situation closely. The Indian embassy in Riyadh issued an advisory to Indian nationals in Saudi Arabia, urging them to stay informed about local developments and to follow the instructions of local authorities.

International reactions

Other countries, including the United States and the United Kingdom, issued statements condemning the attacks and calling for restraint. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) highlighted the risk to civilian populations and called for unhindered humanitarian access to affected areas in Yemen.

In a separate development, the United Nations Security Council is scheduled to convene later this week to discuss the escalation of hostilities in the Red Sea and the broader implications for maritime security.

India’s broader Middle‑East policy

India’s condemnation aligns with its broader diplomatic posture that seeks to balance energy security interests with a principled stance on the protection of civilians. New Delhi has increased its engagement with Gulf states through high‑level visits and expanded trade, while also advocating for a political solution to the Yemeni conflict.

Foreign Ministry officials indicated that India will continue to work with Saudi Arabia and other regional partners to enhance aviation security and to support initiatives aimed at stabilising the Red Sea shipping lanes.