बेंगलुरु — कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार, 29 सितंबर 2026 को शहर भर में चलाए गए एक विशेष नशीली दवाओं विरोधी अभियान के दौरान 10.96 करोड़ रुपये की कीमत का MDMA और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए तथा छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इस बरामदगी को इस वर्ष राज्य में इसी प्रकार की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया गया है, जिसमें बेंगलुरु शहर पुलिस के एंटी-नार्कोटिक्स सेल और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भाग लिया।
अभियान की विवरण
इस छापे की शुरुआत तब हुई जब खुफिया जानकारी से पता चला कि व्हाइटफील्ड क्षेत्र स्थित एक वाणिज्यिक गोदाम में MDMA की एक बड़ी मात्रा भेजी जा रही है। एंटी-नार्कोटिक्स सेल के अधिकारियों ने वारंट के आधार पर प्राइमिस में प्रवेश किया और 09:30 बजे (IST) 5.48 किलोग्राम MDMA क्रिस्टल बरामद किया, जिसकी सड़क पर कीमत अधिकारियों के अनुसार 5.48 करोड़ रुपये मानी गई। इसके अलावा, 2.3 किलोग्राम मेथामफेटामिन और विभिन्न पूर्ववर्ती रासायनिक पदार्थ भी जब्त किए गए, जिससे कुल अनुमानित मूल्य 10.96 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
अभियान के दौरान छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। चार को आरोपी कूरियर के रूप में पहचाना गया, जबकि शेष दो को इस नेटवर्क की लॉजिस्टिक्स और वित्तपोषण प्रबंधन में संलिप्त माना गया। सभी छह को शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और 27 के तहत आरोप लगाए गए।
कानूनी और प्रक्रियात्मक पृष्ठभूमि
एनडीपीएस अधिनियम के तहत, 1 किलोग्राम से अधिक MDMA की कब्जा जमाए रखने के लिए न्यूनतम दस वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है, जबकि तस्करी के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें नियंत्रित पदार्थ के बरामदगी और एक बड़े अंतरराज्यीय नशीली दवाओं सिंडिकेट से संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, जब्त की गई बैच को कई भारतीय राज्यों में वितरण के लिए निर्धारित किया गया था, और प्रारंभिक जांचों से पता चलता है कि आपूर्ति श्रृंखला दक्षिण‑पूर्व एशिया से उत्पन्न हुई थी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूर्ववर्ती रासायनिक पदार्थों के स्रोत का पता लगाने के लिए एक समानांतर जांच शुरू की है।
कर्नाटक की दवा प्रवर्तन रणनीति पर प्रभाव
यह ऑपरेशन कर्नाटक के 2025‑2026 के एंटी‑नार्कोटिक कार्य योजना के अनुरूप है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में दवा जब्ती को 30 % बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य के गृह विभाग ने बताया कि 2025‑26 में कुल दवा जब्ती पहले ही ₹45 करोड़ तक पहुँच गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के ₹31 करोड़ से बढ़कर है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सफल रैड ने एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा नार्कोटिक नियंत्रण ब्यूरो के साथ हालिया खुफिया‑साझाकरण प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता को दर्शाया।
नागरिक समाज की प्रतिक्रियाएँ
दवा रोकथाम पर केंद्रित स्थानीय एनजीओ ने इस दमन का स्वागत किया, लेकिन अधिकारियों से उपयोगकर्ताओं के लिए पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करने का आग्रह किया। कर्नाटक पुनर्वास समाज के एक प्रवक्ता ने बताया कि “कानून प्रवर्तन कार्यों को दवा दुरुपयोग के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए सुलभ उपचार विकल्पों के साथ पूरक किया जाना चाहिए।”
कर्नाटक महिला राज्य आयोग ने भी एक लिंग‑संवेदनशील दृष्टिकोण की मांग की, यह बताते हुए कि महिलाओं को दवा नेटवर्क में कुरियर के रूप में लक्षित किया जा रहा है।
