Spain Bans Evictions Amid Housing Crisis After 87‑Year‑Old Woman’s Protest

LONDON — The Spanish government announced on Tuesday a temporary ban on evictions and a package of housing measures to address a deepening crisis, following protests over the planned removal of an 87‑year‑old woman from her home in Madrid. The decree, signed by Prime Minister Pedro Sánchez, will suspend eviction proceedings for 12 months and extend the existing moratorium on rent arrears until 2027.

Background of the Crisis

Spain has faced a mounting housing shortage for more than a decade, with rent prices rising faster than wages in major cities. In 2025, the government introduced a rent‑control framework that limited annual increases to 3.5 percent, but the policy was criticised for stifling investment and creating a backlog of unregistered rentals. The most recent protests erupted when a local housing association announced it would evict an 87‑year‑old woman, María López, from a rented flat in the city of Zaragoza. The case drew national attention and sparked a wave of demonstrations across the country.

Details of the New Measures

The decree, published in the official bulletin on 29 September, includes the following key provisions:

• All pending eviction proceedings will be halted for a period of 12 months, with a review scheduled for 29 September 2027.
• Rent arrears will be frozen for tenants who have not paid for more than six months, and landlords will be required to provide a written explanation for any eviction request.
• A new fund of €1.5 billion will be allocated to support low‑income households, with a focus on subsidised housing projects in high‑density urban areas.
• Local authorities will be empowered to negotiate settlement agreements between landlords and tenants, with a mandatory mediation step before any court action.

Prime Minister Sánchez said the measures were a “necessary step to protect vulnerable residents” and that the government would work with regional governments to ensure consistent implementation across Spain’s 17 autonomous communities.

हितधारकों की प्रतिक्रियाएँ

आवास अधिकार समूहों ने इस आदेश का स्वागत किया, यह बताते हुए कि यह हजारों किरायेदारों को जिनका बेदखली का सामना है, तुरंत राहत प्रदान करेगा। स्पेनिश आवास संघों के महासंघ (FENASA) ने कहा कि यह प्रतिबंध “परिवारों को वैकल्पिक आवास खोजने के लिए समय देगा और बेघर होने की बढ़ती संख्या को रोक देगा।”

हालाँकि, मकान मालिकों के संघों ने चिंता व्यक्त की कि अस्थायी प्रतिबंध से बकाया किराए का जमाव हो सकता है। राष्ट्रीय मकान मालिक संघ (ANP) ने चेतावनी दी कि “स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र के बिना, यह नीति किराया बाजार की स्थिरता को कमजोर कर सकती है।”

मरिया लोपी के मामले में, स्थानीय परिषद ने पुष्टि की कि बेदखली का आदेश वापस ले लिया गया है और महिला अपने घर में तब तक रहेगी जब तक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय “नई राष्ट्रीय नीति के अनुरूप” है।

कानूनी और वित्तीय प्रभाव

इस आदेश में स्पेनिश आवास अधिनियम के अनुच्छेद 10 का आह्वान किया गया है, जो सरकार को सामाजिक संकट की स्थितियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। €1.5