अमेरिका ने हर्मुज़ रोडमैप को खारिज करने के बाद ईरान ने वार्ता की मांग की

वॉशिंगटन — इरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता ही हर्मुज़ जलडमरूमध्य पर हुए टकराव को सुलझाने का एकमात्र मार्ग है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तेहरान के सात‑दिन के रोडमैप को अस्वीकार कर दिया, जिसका उद्देश्य जलडमरूमध्य को पुनः खोलना था।

प्रस्ताव की पृष्ठभूमि

24 सितंबर 2026 को, इरान ने एक सात‑दिन की योजना प्रस्तुत की, जिसमें अवमूल्यन के कदम, हिरासत में लिए गए नागरिकों की रिहाई, और हर्मुज़ जलडमरूमध्य के पुनः उद्घाटन के उपाय शामिल थे, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह प्रस्ताव तेहरान के राजनयिक चैनलों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपा गया और इसका उद्देश्य महीनों से चल रहे अवरोध को तोड़ना था, जिसके दौरान क्षेत्र में नौसेना गतिविधि में वृद्धि और कभी‑कभी झड़पें हुईं।

अमेरिकी प्रतिक्रिया

25 सितंबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रम्प ने इरानी रोडमैप को अपर्याप्त बताया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सुरक्षा माँगों पर समझौता नहीं करेगा। व्ह

क्षेत्रीय और आर्थिक प्रभाव

हर्मुज़ की खाड़ी विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संभालती है, इसलिए इसमें होने वाली किसी भी बाधा का तेल की कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। बाज़ार के आँकड़ों के अनुसार, अमेरिकी अस्वीकृति के बाद 26 सितंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय शक्तियों ने जहाज़ों के मार्गों पर बढ़े हुए जोखिम के प्रति चिंता व्यक्त की है और तेहरान व वॉशिंगटन दोनों को वार्ता ताले पर लौटने की अपील की है।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियाँ

जिनेवा में स्थित यूरोपीय कूटनीतिज्ञों ने मध्यस्थता की पेशकश की है, जिसमें सुरक्षा, प्रतिबंधों में राहत और वाणिज्यिक जहाज़ों के सुरक्षित पारगमन को संबोधित करने वाले एक बहुपक्षीय ढाँचे की आवश्यकता का हवाला दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने 27 सितंबर को एक बयान जारी कर संयम की अपील की और वार्ताओं के तत्काल पुनरारंभ की मांग की।

आगामी कदम

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तेहरान अमेरिकी माँगों को पूरा नहीं करता है, तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (International Emergency Economic Powers Act) के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का विकल्प रखता है। इसके विपरीत, ईरान ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए रूस और चीन जैसे सहयोगियों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगा।