BUENOS AIRES — Argentina’s national poverty rate surged to 32 percent in the first half of 2026, reversing a brief period of decline and marking a significant deterioration in living standards under President Javier Milei’s administration, according to official statistics released on Friday.
The figure, published by the National Institute of Statistics and Censuses (INDEC), indicates that more than 15 million Argentines are currently living below the poverty line. The data reveals a stark contrast to the previous quarter, when the poverty rate had dipped slightly, suggesting that the initial stabilization of the currency has not yet translated into broad-based income recovery for the most vulnerable segments of the population.
Destitution at record highs
Alongside the overall poverty figure, the rate of destitution—defined as households unable to afford a basic food basket—rose to 7.5 percent. This metric, which tracks the most acute forms of deprivation, has been a critical concern for social welfare agencies and international observers monitoring the economic shock therapy implemented since Milei took office in December 2023.
The increase in poverty comes despite the government’s aggressive fiscal consolidation measures, which have included significant cuts to public spending, deregulation, and a strict monetary policy aimed at curbing hyperinflation. While inflation rates have moderated from the triple-digit peaks seen in late 2023 and early 2024, the cumulative effect of price increases on real wages has eroded purchasing power for low- and middle-income households.
Economic context and policy response
President Milei’s administration has maintained that the short-term social costs are necessary for long-term economic stability and growth. Officials have pointed to the stabilization of the Argentine peso, the reduction of the fiscal deficit, and the resumption of negotiations with the International Monetary Fund (IMF) as key achievements. However, critics argue that the austerity measures have disproportionately affected the poor, leading to a contraction in social services and a rise in unemployment.
The latest data from INDEC is based on the Household Expenditure and Income Survey (Egira), which is conducted quarterly. The survey covers a sample of households across all provinces and the Autonomous City of Buenos Aires. The 32 percent poverty rate represents a year-on-year increase, reflecting the lagged impact of high inflation on household budgets. Economists note that the recovery of real wages has been insufficient to offset the rise in the cost of living, particularly for essential goods such as food, energy, and transportation.
क्षेत्रीय असमानताएँ और सामाजिक प्रभाव
गरीबी दर क्षेत्र के अनुसार काफी भिन्न है, जहाँ अर्जेंटीना के उत्तरी प्रांत, जैसे चाको, फॉर्मोसा और सैंटियागो डेल एस्टेरो, सबसे अधिक गरीबी स्तर की रिपोर्ट करते हैं। इन क्षेत्रों में गरीबी दर 40 प्रतिशत से अधिक है, जो कम औसत आय और सामाजिक सुरक्षा जाल तक सीमित पहुँच के कारण है। इसके विपरीत, ब्यूनस आयर्स के राजधानी क्षेत्र में, यद्यपि गरीबी में वृद्धि हो रही है, उच्च औसत वेतन और अधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्था के कारण दरें कम हैं।
सामाजिक संगठन और श्रम संघों ने सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की तत्काल समीक्षा का आह्वान किया है, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान लाभ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। सामान्य श्रम संघ (CGT), देश का सबसे बड़ा श्रम संघ, ने चेतावनी दी है कि बढ़ती गरीबी दर सामाजिक अशांति को बढ़ा सकती है यदि लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया गया। सरकार ने इसके बावजूद अपने दृष्टिकोण का बचाव किया है, यह कहते हुए कि आर्थिक विकास गरीबी के लिए एकमात्र स्थायी समाधान है और स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में अल्पकालिक कष्ट अनिवार्य हैं।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने अर्जेंटीना के आर्थिक सुधारों के सामाजिक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने का आग्रह किया है ताकि कसौटी के प्रभावों को कम किया जा सके। विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि महंगाई 5 प्रतिशत मासिक से नीचे नहीं गिरती है, तो गरीबी दर आने वाले तिमाहियों में बढ़ती रहेगी, क्योंकि वास्तविक वेतन वृद्धि को मूल्य वृद्धि से आगे निकलने के लिए यह सीमा आवश्यक मानी जाती है।
2026 के दूसरे छमाही के डेटा का आगामी प्रकाशन निवेशकों और नीति निर्माताओं दोनों द्वारा बारीकी से देखा जाएगा। गरीबी में निरंतर वृद्धि प्रशासन के आर्थिक एजेंडा के लिए सार्वजनिक समर्थन को कमजोर कर सकती है, विशेषकर जब देश 2027 के स्थानीय चुनावों की तैयारी कर रहा है। फिलहाल, 32 प्रतिशत की गरीबी दर लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में तेज आर्थिक समायोजन के मानवीय लागत की एक गंभीर याद दिलाती है।
