असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान ने तीन लगातार वर्षों में शून्य शिकार का रिकॉर्ड स्थापित किया

GUWAHATI — The Assam Chief Minister, Himanta Biswa Sarma, announced that Manas National Park had recorded zero poaching of rhinos and tigers for three consecutive years, as reported by DD News on 2 Oct 2026. The statement follows a series of intensified patrols and technology‑driven monitoring that have been deployed across the park since 2023.

Zero poaching milestone in Manas National Park

Manas National Park, a UNESCO World Heritage site and part of the Kaziranga ecosystem, has long been a hotspot for wildlife crime. In 2023, the park recorded two rhino poaching incidents and one tiger kill, prompting a review of security protocols by the Assam Forest Department. By 2024, the number of reported incidents fell to one rhino and no tiger cases, and in 2025 the park reported no poaching at all. The 2026 data, released by the Forest Department on 1 Oct 2026, confirms that the park has maintained a zero‑poaching record for the third consecutive year.

The Assam government has cited a multi‑layered strategy as the key to this success. The strategy includes increased manpower, with the number of forest guards in Manas rising from 200 in 2022 to 320 in 2026. The department also deployed unmanned aerial vehicles for real‑time surveillance and installed motion‑sensing cameras along critical corridors. In addition, the state has partnered with the Wildlife Crime Control Bureau to conduct joint operations that target poaching syndicates.

“The concerted effort of the forest department, the police, and the community has paid off,” the Chief Minister said in a statement released by the state government. “The zero‑poaching record is a testament to the hard work of our officers and the vigilance of local residents.” The statement was issued after the Forest Department’s annual report, which highlighted the park’s improved anti‑poaching measures.

Manas is home to more than 1,200 elephants, 400 tigers, and 300 Indian rhinoceroses, making it one of the most biodiverse areas in the country. The park’s conservation status is critical, as the Indian rhinoceros population has been under threat from poaching for decades. The Assam Wildlife Protection Act, 2024, strengthens penalties for wildlife crimes, imposing fines of up to ₹5 lakh and imprisonment of up to five years for poaching offenses. The act also empowers the Forest Department to conduct immediate raids and seize illegal wildlife products.

कानूनी उपायों के साथ-साथ असम सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाया है। 2025‑26 के बजट में मनास संरक्षण कार्य योजना के लिये ₹1.2 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य आवास पुनर्स्थापन, अवैध शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक जागरूकता है। इस योजना में एक वन्यजीव गलियारा परियोजना भी शामिल है, जो मनास को निकटवर्ती काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ती है, जिससे बाघ और हाथियों के लिये सुरक्षित प्रवास संभव हो सके।

समुदाय की भागीदारी उद्यान की सफलता का मूलभूत स्तम्भ रही है। असम वन्यजीव सोसायटी जैसी स्थानीय गैर‑सरकारी संस्थाओं ने जागरूकता अभियानों का संचालन किया है, जो ग्रामीणों को उद्यान के पारिस्थितिक महत्व और शिकार के कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करते हैं। सरकार ने उन सूचनादाताओं के लिये इनाम योजना भी शुरू की है, जो शिकार की गतिविधियों की रिपोर्ट करते हैं, तथा सत्यापित मामलों के लिये ₹50,000 का मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

जबकि शून्य‑शिकार रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सतर्कता उच्च बनी रहनी चाहिए। शिकार सिंडिकेट ने नई निगरानी तकनीकों के अनुकूल छोटे, अधिक चपल दलों का प्रयोग करके अनुकूलन किया है। असम वन विभाग अपनी निगरानी क्षमताओं को और सुदृढ़ करने के लिये उपग्रह चित्रण और भविष्यवाणी विश्लेषण को एकीकृत करने की योजना बना रहा है, जिससे शिकार के संभावित केंद्रों का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

मनास में राज्य की सफलता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ़ फंड (WWF) ने असम सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा की है, यह उल्लेख करते हुए कि बढ़ी हुई गश्त, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता का संयोजन भारत के अन्य वन्यजीव गलियारों में दोहराया जा सकने वाला मॉडल है।

जैसे ही उद्यान शून्य शिकार के अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, असम सरकार ने वर्तमान निवेश स्तर को बनाए रखने और सार्वजनिक‑निजी भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों सहित अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों की खोज करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने यह रेखांकित किया कि उद्यान का संरक्षण न केवल राज्य की प्राथमिकता है बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मनास भारत की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।