वॉशिंगटन — अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने 28 सितंबर को घोषणा की कि उनका सरकार यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ कान
यूनाइटेड किंगडम की प्रतिक्रियाएँ
यूनाइटेड किंगडम के विदेश विभाग ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि देश द्वीपों पर अपने अधिकारों तथा अपने समुद्री क्षेत्र में संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता की रक्षा करेगा। इसने यह भी उल्लेख किया कि अन्वेषण यूके के कानूनी ढाँचे के अंतर्गत किया जा रहा है और अर्जेंटीना के पास द्वीपों पर कोई मान्य अधिकार नहीं है।
तेल उद्योग के लिए निहितार्थ
संभावित कानूनी कार्रवाई उत्तर फाल्कलैंड बेसिन में ड्रिलिंग कार्यों में देरी या रोक का कारण बन सकती है, जहाँ अनुमानित 1.5 अरब बैरल पुनः प्राप्त करने योग्य तेल मौजूद है। यूके ने कहा है कि कोई भी कानूनी चुनौती अन्वेषण की समय‑सीमा को प्रभावित नहीं करेगी, जो मार्च 2026 में शुरू होने वाली है। संबंधित कंपनियों ने अनिश्चितता को लेकर चिंता व्यक्त की है, परंतु उन्होंने अपनी योजनाओं में कोई परिवर्तन घोषित नहीं किया है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अर्जेंटीना ने पहले भी फाल्कलैंड पर कानूनी उपायों की मांग की थी। 2011 में अर्जेंटीना सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसे 2014 में अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। 2026 का यह खतरा यूके की कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से चुनौती देने का एक नया प्रयास दर्शाता है।
प्राथमिक स्रोत एवं आधिकारिक दस्तावेज़
- Argentina threatens legal action against UK over Falkland Islands oil exploration
- Argentina’s President Milei threatens international legal action over Falklands oilfield –
- Argentina’s President Milei threatens international legal action over Falklands oilfield –
- Argentina threatens UK legal action over Falklands oilfield – Oz Arab Media