Netanyahu Defends Gaza Action as UN Delegates Walk Out

NEW YORK — Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defended recent military operations in Gaza during a speech to the United Nations General Assembly on 25 September, after which delegations from more than a dozen countries left the chamber in protest. Netanyahu said Israel was acting in self‑defence against attacks and warned that any escalation would threaten regional stability.

Speech and Immediate Reaction

Netanyahu addressed the assembly for five minutes, asserting that Israel’s actions were a lawful response to rocket fire and infiltration attempts. He rejected calls for an immediate ceasefire, stating that Israel would continue to target militant infrastructure until security threats were eliminated.

Within minutes of his remarks, representatives from South Africa, Brazil, Malaysia, Norway and several African nations rose from their seats and exited the hall. The walk‑out was reported by multiple outlets, including Africanews and NBC News, as a coordinated protest against Israel’s conduct in Gaza.

International Responses

European Union officials issued a brief statement after the session, urging restraint on all sides and calling for renewed diplomatic engagement. The United States delegation, while remaining seated, released a separate comment emphasizing Israel’s right to defend itself but also urging proportionality.

Human‑rights groups, cited by The Center Square, condemned the speech as “ignoring civilian suffering” and called for an independent investigation into alleged war crimes. No official UN resolution was tabled during the meeting.

Background to the Military Action

The Israeli Defence Forces launched a series of airstrikes in early September after a surge in cross‑border attacks from Gaza. Israeli officials reported that more than 150 rockets were fired toward southern Israel in the preceding 48 hours, prompting the retaliatory campaign. Casualty figures released by the Israeli Ministry of Defence indicated that at least 30 Israeli civilians were injured, while Gaza health authorities, quoted by BBC News, claimed over 1,200 Palestinians had been killed.

नेतन्याहू की इस कार्रवाई के पक्ष में की गई बचाव की बातचीत उनके सरकार की व्यापक सुरक्षा रणनीति से मेल खाती है, जिसके विरुद्ध देश के भीतर और विदेशों में आलोचनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र से निकासी मानवीय संकट के बीच इज़राइल के लिए बढ़ती कूटनीतिक अलगाव की ओर संकेत करती है।

संभावित कूटनीतिक प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह (International Crisis Group) के प्रेक्षकों ने चेतावनी दी है कि यह निकासी संयुक्त राष्ट्र के भीतर विभाजन को गहरा कर सकती है और भविष्य की शांति निर्माण प्रयासों को बाधित कर सकती है। यह कदम अक्टूबर की शुरुआत में गजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, दोनों दलों के संसदीय नेताओं ने इज़राइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता की समीक्षा की मांग की है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक विधेयक पेश नहीं किया गया है। इस बीच, इज़राइल विदेश मंत्रालय ने अपने स्थिति की व्याख्या करने के लिए सहयोगी देशों के साथ निजी बैठकों का आयोजन करने की योजना की घोषणा की है।

देशी राजनीतिक संदर्भ

नेतन्याहू की यह भाषण इज़राइली कनेसेट में निर्धारित विश्वास मत से पहले आया, जहां विपक्षी दलों ने वादा किया है कि यदि जनमत में गिरावट जारी रहती है, तो वे उनकी नेतृत्व पर चुनौती देंगे। अगस्त में इज़राइल केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री के समर्थन में गिरावट दर्ज की गई, जहां 42 प्रतिशत प्रतिक्रियादाताओं ने गजा अभियान के विरुद्ध अपनी असंतोष व्यक्त किया।

विपक्षी नेता यैर लपिड ने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र से निकासी को “एक स्पष्ट संकेत” बताया कि “इज़राइल की वर्तमान रणनीति टिकाऊ नहीं है।” यह बयान संयुक्त राष्ट्र सत्र के दौरान नहीं दिया गया था, लेकिन यह नेतन्याहू पर पड़ रहे व्यापक राजनीतिक दबाव को दर्शाता है।