प्रिमियर लीग और ला लीगा ने फीफा से शोषणकारी योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

यूरोपीय प्रमुख लीगों ने फीफा से एक नई योजना को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसे वे अनुचित रूप से कुछ हितधारकों को लाभ पहुंचाने वाला मानते हैं, जिससे शासन और राजस्व वितरण पर बहस छिड़ गई।
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जेनिवा — प्रीम

विश्लेषकों का कहना है कि लीगों का एकजुट मोर्चा फ़ीफ़ा पर दबाव डाल सकता है ताकि वह योजना पर पुनर्विचार करे या यह स्पष्ट करे कि सुधार कैसे लागू होंगे। यदि सुधारों में संशोधन नहीं किया गया, तो लीग वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार कर सकती हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रसारण सौदे या क्लब राजस्व धाराओं को सुरक्षित रखने वाला पुनर्गठित प्रतियोगिता प्रारूप शामिल हो सकता है।

अन्य हितधारकों की प्रतिक्रियाएँ

इंग्लैंड और स्पेन के राष्ट्रीय फुटबॉल संघों ने लीगों की चिंताओं का समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने नोट किया कि प्रस्तावित परिवर्तनों का पिरामिड के सभी स्तरों पर क्लबों की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने समान भावनाएँ व्यक्त कीं, राजस्व साझा करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए।

खिलाड़ियों के यूनियनों, जिनमें इंग्लैंड की प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन और स्पेनिश प्लेयर्स यूनियन शामिल हैं, ने योजना के खिलाड़ियों के अनुबंधों और वेतन पर प्रभाव की समीक्षा का आह्वान किया है। वे तर्क देते हैं कि राजस्व का अधिक न्यायसंगत वितरण प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन बनाए रखने और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा में सहायक होगा।

फ़ीफ़ा के लिए अगले कदम

फ़ीफ़ा ने आने वाले हफ्तों में क्लब प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय संघों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला निर्धारित की है। शासकीय निकाय ने प्रस्तावित सुधारों के वित्तीय प्रभावों की जांच के लिए एक कार्य समूह की घोषणा भी की है। प्रीमियर लीग और ला लीगा ने अनुरोध किया है कि कार्य समूह में खेल अर्थशास्त्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हों ताकि एक निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

‘इन्फैंटो योजना’ पर बहस 2026 फ़ीफ़ा विश्व कप के निकट आने के साथ तीव्र होने की संभावना है। टूर्नामेंट की व्यावसायिक सफलता और फुटबॉल पर वैश्विक ध्यान राजस्व वितरण और शासन के मुद्दे को विशेष रूप से प्रासंगिक बनाते हैं।

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