वॉशिंगटन — 23 सितंबर 2026 को वॉशिंगटन स्थित एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लागू किए गए सीएनएन, एमएस नॉ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस कार्यक्रमों से बाहर रखने वाले प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया। न्यायाधीश के निर्णय में व्हाइट हाउस को इन मीडिया संस्थाओं को पूर्ण पहुँच पुनः प्रदान करने का निर्देश दिया गया, परन्तु प्रशासन ने पिछले दिन आयोजित राष्ट्रपतिीय डिनर में इन पत्रकारों को प्रवेश से वंचित कर दिया। इस पर व्हाइट हाउस प्रेस कार्यालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिबंध “पूर्णतः हटाया गया” है और डिनर एक निजी कार्यक्रम था, जिसमें इन संस्थाओं को आमंत्रित नहीं किया गया था।
प्रतिबंध की पृष्ठभूमि
2021 में, ट्रम्प प्रशासन ने सीएनएन, एमएस नॉ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफ़िंग और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों से बाहर कर दिया, क्योंकि इन संस्थाओं ने ऐसी कवरेज प्रकाशित की थी जिसे प्रशासन ने “अन्यायपूर्ण” और “पक्षपाती” कहा। यह प्रतिबंध 2023 में हटाया गया, परन्तु इन मीडिया संस्थाओं को कुछ उच्च‑प्रोफ़ाइल कार्यक्रमों, जैसे वर्तमान प्रशासन द्वारा आयोजित डिनर, में प्रवेश नहीं दिया गया।
न्यायाधीश का आदेश
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जारी आदेश में कहा गया कि यह प्रतिबंध प्रथम संशोधन तथा मीडिया के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आदेश में व्हाइट हाउस को सभी भविष्य के कार्यक्रमों—ब्रीफ़िंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक डिनर—को इन संस्थाओं को कवरेज करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया, जब तक कि कोई विशेष कार्यक्रम निजी सभा के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि भविष्य में किसी भी प्रवेश अस्वीकृति के लिए व्हाइट हाउस को लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करना अनिवार्य होगा।
व्हाइट हाउस का उत्तर
25 सितंबर को जारी किए गए एक बयान में, व्हाइट हाउस प्रेस कार्यालय ने कहा कि न्यायाधीश के आदेश ने “प्रतिबंध को पूर्णतः हटाया” है और इन संस्थाओं को “सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए स्वागत” है। कार्यालय ने यह भी जोड़ते हुए कहा कि 24 सितंबर को हुआ डिनर एक निजी कार्यक्रम था, जिसमें इन संस्थाओं को आमंत्रित नहीं किया गया था और प्रशासन “पत्रकारिता के अधिकारों को निरंतर बनाए रखेगा।”
मीडिया हाउसों की प्रतिक्रिया
सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको के रिपोर्टरों ने सफेद भवन (व्हाइट हाउस) में शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीश के आदेश के बावजूद उन्हें डिनर में प्रवेश नहीं दिया गया। इन मीडिया संस्थानों ने बताया कि व्हाइट हाउस सुरक्षा टीम ने उन्हें “प्रवेश निषेध” का नोटिस जारी किया था। यह शिकायत व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के कार्यालय में दर्ज की गई और न्यायाधीश के आदेश के प्रवर्तन के संभावित मामलों के लिए न्याय विभाग को भी सूचित किया गया।
कानूनी और राजनीतिक प्रभाव
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि न्यायाधीश का यह आदेश एक दुर्लभ उदाहरण है, जिसमें एक संघीय अदालत ने प्रशासन के मीडिया एक्सेस पर नियंत्रण में हस्तक्षेप किया है। इस आदेश ने उस सिद्धांत को पुनः स्थापित किया है कि प्रेस को सार्वजनिक घटनाओं की कवरेज का अधिकार है, भले ही कार्यकारी शाखा कवरेज को सीमित करने का प्रयास कर रही हो। व्हाइट हाउस द्वारा डिनर के दौरान आदेश का पालन करने से इनकार करने ने कार्यकारी विशेषाधिकार और घटना सुरक्षा के संदर्भ में न्यायिक निर्णयों के प्रवर्तन के बारे में प्रश्न उठाए हैं।
वर्तमान स्थिति
25 सितंबर तक, न्यायाधीश का आदेश प्रभावी बना हुआ है। व्हाइट हाउस ने डिनर में एक्सेस से वंचित किए जाने के लिए कोई औपचारिक माफी जारी नहीं की है, और मीडिया संस्थानों को उनकी शिकायत पर अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। संभावित आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले पर न्याय विभाग और ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल की निगरानी की उम्मीद है।
प्राथमिक स्रोत एवं आधिकारिक दस्तावेज़
- Media outlets banned by Trump denied access to White House dinner despite judge’s order
- CNN, MS NOW and Politico allowed back at the White House after judge blocked Trump’s ban –
- White House restores access to media outlets banned by Trump after judge’s order – bbc.com
- CNN, MS NOW and Politico reporters have access restored to White House after judge orders